GurmitShugli7ਅਗਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ ...
(20 ਫਰਵਰੀ 2020)

 

ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਓਦੋਂ ਸਵੇਰਾ” ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਘਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ - ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ-ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪੀ ਬੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਨ ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਇਹ ਕਮੇਟੀ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀਜਦ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਹੁਣ ਦਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ, ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀਉੇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੈ

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈਅਗਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੰਬਲੀ, ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1947)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author