“ਅਗਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ ...”
(20 ਫਰਵਰੀ 2020)
ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਓਦੋਂ ਸਵੇਰਾ” ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਘਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ - ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਅਪਰਾਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ-ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀ ਬੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਨ ਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦ 1997 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਦਾਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਫਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 25 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ, ਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੰਬਲੀ, ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1947)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)