“ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ...”
(5 ਫਰਵਰੀ 2020)
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 54.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 32.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ‘ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ, ਨੱਢਾ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅ ਵਰਤਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ ‘ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਗੁਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਬਾ ਦਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਮੋਰੰਡਮ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਬੰਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1922)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: