“ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ...”
(11 ਜਨਵਰੀ 2020)
ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨਾਲ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਲਸੇਗਾ। ਪਿਆਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆਜ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਭੇ ਦੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਤਫ਼ੜੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ “ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ“ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਪਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ “ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ” ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਔਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? 2024-25 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1883)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: