“ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ...”
(2 ਦਸੰਬਰ 2019)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 17, 669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਸੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਲਾਲੀਪੌਪ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਜੋਗੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਆਤੁਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸੌਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ., ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਕੇ “ਕੁਰਸੀ” ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ‘ਬਸਪਾ’ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੈਂਠ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ-ਕੁਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਸਤਰੀ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਚਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ-ਮਧੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਕੀ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1828)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: