“ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ...”
(16 ਨਵੰਬਰ 2019)
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਗੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ “ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ” ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਸ਼ਾ, ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭੈੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ “ਦੇਵੀ ਲਾਲ” ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਆਰਨਗੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ “ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ” ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ “ਮੋਦੀ ਤੀਰ” ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, “ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ।” ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨਾ ਭੁਗਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ “ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ‘ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਲਬਦਲੂ ਹਾਰ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ 8.9 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਉੱਤਮ, ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਡਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਹੈ। ਦੰਡਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ, ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਕੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਪਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਸਭ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ। ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਝਾਰਖੰਡ” ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ‘ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ’ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ” ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸੁਆਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਏ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1811)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: