“‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ...”
(24 ਸਤੰਬਰ 2019)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੁਝ ਠੰਢਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ “ਆਪਣਾ” ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ “ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਡਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ, ਕੜਕਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਜੁ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੂਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਣ, ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ 162 ਅਤੇ 126 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੋ 126-126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਅਕੇਲੇ ਚਲੋ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ “ਮਿਹਰਬਾਨੀ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ “ਚੋਟਾਲਿਆਂ” ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇ। ਉਂਜ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਭਾਜਪਾ” ‘ਅਕੇਲੇ ਚਲੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅੱਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਢਾਈ ਕੰਮ” ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਫੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਗੋਂ “ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ” ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ, ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇਲ, ਬੀਜ, ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ-ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਹਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ “ਆਮ ਚੋਣਾਂ” ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1745)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: