“ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ...”
(5 ਅਗਸਤ 2019)
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) - ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, (ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ), ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਨਸ਼ਨ (200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ)। ਜੇਕਰ “ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ” ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਲਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜੰਗ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ 20 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੌ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ 75 ਫੀਸਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਂਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਉਣ? ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲ ਉੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖ਼ਰਚੀ ਸਮਝਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਇਹ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ, ਸੁਧਰੀ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ “ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ” ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੀਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ “ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ” ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ‘ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀਆਂ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1689)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: