“... 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ...”
(25 ਜੁਲਾਈ 2019)
ਆਕਸਫੈਮ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024 ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾਪਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ, ਉਸਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਥਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟੇਗੀ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 233 ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਜਿੱਤਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ 115 ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 313 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨਿਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 941 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ, ਬਾਲਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੂਤ-ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ “ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ“ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਾਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
2014 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 74 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ 1500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਭਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1677)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: