“ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ...”
(14 ਜੁਲਾਈ 2019)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 7, 633 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5, 703 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 1, 928 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ-ਭਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (1809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੇਵੇ, ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਕਿ ਉਹ 2024 ਤੱਕ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਜਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 67, 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1, 30, 450 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਕ ਚੱਕਰ ਲਈ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੱਟਕੇ, ਵੱਡੀ ਤੀਸਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦਾ ਹੈ।
ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਬੋਝ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 83,623 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 94,854 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 55,949 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਮਦ ਸੀ, ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਾਕੇ 64,999 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 1,35,109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,40,762 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ 42,965 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਖ਼ਰਚਾ 48,032 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 24,57,235 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾਕੇ 27,86,349 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਾਣਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1592 ਬਲਾਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਕੀ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ? ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਘਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਬਹੀ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਛੁਣਕਣਾ ਫੜਾਕੇ, ਠੂੰਗਾ ਮਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1665)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: