“ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ...”
(19 ਜੂਨ 2019)
ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਸਾਲ ਕੈਦ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਬਾਲਗ ਦਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼-ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕਾਲਮੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਵਕੀਲ ਔਰਤ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੀੜ ਮੈਂਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 303 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 353 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਕੋਹੜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1637)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: