“ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ...”
(3 ਜੂਨ 2019)
ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮਈ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸ਼ਖੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 22 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਣੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖੀਰ ਅਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਔਸਤਨ 2.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ 3.50 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਕਰ।” ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1618)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: