“ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ...”
(16 ਮਈ 2019)
ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਉ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਉ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ” ਵਾਂਗ “ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ”, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 75 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 32 ਵੇਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਂਹਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ124( ਏ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਜਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਸਖ਼ਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ “ਇੱਕ ਵੋਟ” ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1588)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om