“ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ...”
(11 ਮਈ 2019)
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਫੇਲ, ਕਦੇ ਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਪਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਢੀ-ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰਨ ਵਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 16 ਕੇਸ 2016 ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ) ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ 8 ਆਈ ਆਰ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਵਿਠੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੈਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 632 ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 673 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 617 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ, ਖਨਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਟਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1579)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om
