“ਪਿਛਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ...”
(16 ਮਾਰਚ 2019)

ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੈਫੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਲਕੋਟ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਵਰਗ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਬਸ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਾਂ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ‘, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਹਰੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ “ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ? ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ, ਕੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ? ਕੀ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ? ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੀ.ਐਮ. ਡਾਟਾ 2.5 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਪੀ ਗਈ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ?

ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਪਿਸਦੇ, ਧੂੰਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿੱਤ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੰਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ-2011 ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, (ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?) ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ?

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਸੁੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ” ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖੀ ਇਲਾਜ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1, 50, 000 ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੈੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਗੁਆਈ ਜਾਏ? ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਰਜ਼ ਸਨ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1510)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)