“ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ...”
(6 ਫਰਵਰੀ 2019)
ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਪੌਪ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 4.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3784 ਜਨਗਨਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1, 12, 835 ਰੁਪਏ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ “ਦਾਨ ਪੁੰਨ” ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ ਰਲੀਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 4.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 24 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 82 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 2, 23, 859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਟੈਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ“ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੀਫ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ “ਹਵਾ-ਹਵਾਈ” ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9943.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 182.62 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10504 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
*****
(1476)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)