“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ...”
(30 ਜਨਵਰੀ 2019)
ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਲੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ 13.4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ 2004 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 1990 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਆਛੂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਐੱਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ “ਵਿਕਾਸ“ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਚਣੌਤੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਚਣੌਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਰਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਧੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਥੈਲੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਦਿਆਂ-ਬੀਤਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ।
*****
(1468)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
