GurmitPalahi7ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ...
(15 ਨਵੰਬਰ 2018)

 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? “ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨ੍ਹੇਰਾ” ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ?

16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ?

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨਚੋਣ ਤਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾਕੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1765 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ ਜੀ ਓ “ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼” (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਜ਼ਰਾ ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 322 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਮੀਰ, 87 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਰਾਜ ਸਭਾ’ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਐੱਮ ਪੀ ਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਅਤੇ 229 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 541 ਵਿੱਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ‘ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾਇਸ ਵੇਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾਦੂਜਾ, ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾਤੀਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀਉਂਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

*****

(1391)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author