“ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ...”
(5 ਨਵੰਬਰ 2018)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ (ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ) ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੀ, ਹੇਠਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਖ਼ਰ ਵਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣ ਲਈ ਵਹਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ) ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ’ ਲਾਹੁਣ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕੀ! ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 2900 ਕਰੋੜ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈ ਸੀ ਆਈ (ਏਅਰ ਕਵਾਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਇੰਡੈਕਸ 400 ਅੰਕ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੇਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨਹਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਉੱਡਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਦਿਨ 1400 ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਟਾਇਲਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 1794 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੀਕੇਜ ਕਾਰਨ ਰਲਗਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.2 ਲੱਖ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋਈ ਹੈ! ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*****
(1378)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
