ShyamSDeepti7ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ...
(2 ਅਕਤੂਬਰ 2018)

 

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-2018 ਤੇਈ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ 10.47 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 6483 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ

ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ’ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਤੁਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘ਖ਼ਰੀਦ’ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈਯੋਜਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਇਸ ਨਵੀਂ 2018 ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ (ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ) ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਓ ਪੀ ਡੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ/ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਇਹ ਸ਼ੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਤੁਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ

*****

(1326)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author