GurmitPalahi7ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ...
(10 ਸਤੰਬਰ 2018)

 

ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 11486 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5606 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 5428 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2802 ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਐੱਨ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3235 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 4200 ਹਨ

ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80,000 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 8.15 ਪੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰੇਜੂਏਟ ਹਨਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 540 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 122 ਡੀਅਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਏਮਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,026 ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਕੇ ਮੋਟਾ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 36 ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੈਰ ਅਕਾਡਮਿਕ ਲੋਕ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ‘ਵਪਾਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ’ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨਉਂਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਇਲਿਟਸ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨਆਇਲਿਟਸ ਦੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1,20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਇਹ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀਪਰ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਗੂਠਾ-ਛਾਪ ਹਨ ਮਸਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ‘ਨੇਕ’ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਹਨਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਏ ਲੈਵਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ

*****

(1298)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author