GurmitPalahi7ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੂਤ’ ਨੇ ...”
(27 ਅਗਸਤ 2018)

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭੱਖਦਾ ਹੈਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਇੰਤਹਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਾਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੂਤ’ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018 ਜਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਅੱਧੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 2018 ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਘਟਣਗੇਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡਿਗਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਭਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫਤ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀਵਨ ਕਸ਼ਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨਕਿੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਪਰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ

ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ

ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

*****

(1279)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author