“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ...”
(22 ਅਗਸਤ 2018)
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਘਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ‘ਮੌਨਸੂਨੀ ਜੂਏ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅੰਤ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1997 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ (ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਯੂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਸ ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ-ਦਰ-ਫ਼ਸਲ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਔਕੜ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 935 ਰੁਪਏ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 11220 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ 1,19,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11956 ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਅਤੇ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿੱਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਉਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਹੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।
*****
(1272)