GurmitPalahi7ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇਗਾਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ...
(27 ਜੁਲਾਈ 2018)

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਕਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਬੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਬੰਸ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈਮੁਗਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆਵੈਰੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜਰੀਆਂਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।”

ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਕਾਫ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਚਿਤਰਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈਅਗਿਆਨ, ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਹੈਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1932 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੌਂਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1932 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾਜੋ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਕਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਉਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ

ਲੇਖਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈਕਾਰਣ? ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੰਦਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1, 14, 915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇਇਸ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੌਧਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਦੂਜਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮਦਦ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ “ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਰਥਾਤ ‘ਪੇ-ਬੈਕ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

*****

(1241)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author