ShyamSDeepti7“ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ...
(11 ਜੁਲਾਈ 2018)

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਤਨਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਸੀ-ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਵੀ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਓਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਭ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵੱਧ ਸੀਇਸ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਹਨਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਲੋਕ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹਨ; ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋਣਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਅਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਸਭਾ-ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ

ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਧੀਬੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕੇਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਤੇ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ

ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਪੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ, ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਗੱਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ; ਯੂ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਬਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਠਬੰਧਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਬੰਧਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ‘ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਡਰਾ-ਦਬਾਅ ਕੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ, ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨਗੱਠਬੰਧਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ

ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਬੰਧਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

*****

(1223)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author