“ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿੰਝ ਬਲ ਬਖ਼ਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ...”
(12 ਜੂਨ 2018)

ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।” ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ-ਮੁਖੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਸਬਜ਼ ਵਿਖਾਏ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਲਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਵੇਂ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਝੰਡੀ’ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ‘ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ’ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੀੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਉਧਾਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਨਖ਼ਤਾ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿੰਝ ਬਲ ਬਖ਼ਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ:

5 ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਪ. ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਨਫੰਰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਪੇ-ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਅਨੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫਗੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ‘ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ’ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ।

6 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਲਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸਕਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ‘ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ‘ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰੇਡਿਓ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਨਾਰਕੌਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਓਰੋ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐੱਮ.ਪੀ. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ‘ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ’ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਆਪਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.50 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, 3500 ਪੋਂਡ, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਏ.ਕੇ. 47 ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼-ਦਰ-ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ 78 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ’ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਸ਼’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਢੈਅ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

*****

(1187)