ShyamSDeepti7ਸੱਤਾਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ...
(25 ਮਈ 2018)

 

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਕਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੀਟਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ; ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਗਾਇਬ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਬਰਾਦਰੀ, ਇਲਾਕੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ (ਨਾਨੀ) ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਪਰਵਾਰ-ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ; ਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ।

ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਭਗਤ-ਰਾਜਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਾਮ-ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ’, ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਈ ਵਰਗੀ ਤੜਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

*****

(1163)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author