ShamSingh7ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ...
(21 ਮਈ 2018)

 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਗਲਬਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇਨਾ ਨੇਤਾਜਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿਟ-ਮਿਟ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅੰਞਾਈਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਇੰਜ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ। ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਗਹਿਰੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰ ਵੀ।

ਅਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁੰਮ-ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।

ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਏਕਾ ...

ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਨਗੇ ਹੀ ਹਾਰਨਗੇ।

*****

(1159)

About the Author

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ‘ਅੰਗ-ਸੰਗ’

Email: (sham.angsang@gmail.com)
Phone: (91 - 98141 - 13338)

More articles from this author