GurmitPalahi7ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨਲੈਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ...
(23 ਅਪਰੈਲ 2018)

 

ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਬਰਗ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।

ਅੱਜ ਗਾਫਾ (ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ) ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਫਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਨਾਲਿਟਿਕਾ ਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰਵਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਗੈਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਂਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਨੌਪੋਲਾਈਜ਼ (ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਜਾਂ ਔਲਿਗੋਪੋਲਾਈਜ਼ (ਅਲਪ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬੋਪਲਾਈਜ਼ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਗਲੋਬਾਲਪਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੈਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਲੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਦੀ ਕੈਬਰਿਜ ਇਨਲਿਟਿਕਾ ਲੀਗ’ ਜਾਂ ਗਾਫਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਗਜ਼ਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਯੂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੂ ਟਿਊਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਟਸਐੱਪ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

*****

(1126)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author