GurmitPalahi7ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ...
(19 ਅਪਰੈਲ 2018)

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਵੱਡਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੇ

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2022 ਤੱਕ 1632 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਕੈਗ (ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਹਨਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਫਲੈਗਸ਼ਿੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 1.05 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਨਾ ਇਰਾਦਾਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ

ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 47 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਬਾਅਦ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਲ-ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਲੀਫੋਰਮ ਵਿਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਪਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਸੀ ਈ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਇਹ ਯੰਤਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨਇਸਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਓ. ਫਿਲਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ

ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 130 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 130 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਸਾਢੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1600 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਜਾਂ ਦਾਗੀ ਹੀਰਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 14, 400 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6.3 ਲੱਖ ਬਿਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11, 054 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 2.09 ਲੱਖ ਬਿਸਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25650 ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ( ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ 5624 ਸੀ ਐੱਚ ਐੱਸ( ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 33968 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਖਾਲੀ ਹਨਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11910 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4000 ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਸ਼ਨ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂਇਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇਗੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ-ਟੀਪੀਏ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਯੋਜਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਨਮੋ-ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਪੂਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ

*****

(1117)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author