SurinderMachaki7ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ...
(12 ਅਪਰੈਲ 2018)

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਲਖ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਬੱਜਟ 1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ 73811 ਅਤੇ ਖਰਚਾ 86351 ਕਰੋੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 12539 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਦ ਹੇਠ 1500 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਮੱਦ ਹੇਠ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰੇਜਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਡੀਕੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਜ਼ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 10 ਬਿਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਅਤ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੰਜਮੀ/ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਓ.ਐਤਸ.ਡੀ. ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦੀ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਖ਼ਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੁਰਅਤਮਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈੱਗ ਵਲੋਂ ਬੇਪੜਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕੀ।

ਬੱਜਟ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਉਲੇਖ ਦਾ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂਅ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 308 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬੋਲ-ਕਾਬੋਲ ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਤਲਖ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ) ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰੁੱਖੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਊਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ।

ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਦਿਨ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਮੁੜ ਦੁਰਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੇਅਦਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।

*****

(1107)

About the Author

ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ

Faridkot, Punjab, India.
Phone: (91 - 95013 - 00848)
Email: (smfdk59@gmail.com)