GurmitShugli7ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ...
(9 ਅਪਰੈਲ 2018)

 

ਭਾਰਤ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਿੱਕੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲਣ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਖੌਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਾਈਟੈਕ’ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ-ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ। ਜਿਹੜੇ 14 ਮਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਲੜਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਢੀਰ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਭਿੜ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਖੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਡਾਂਗਾਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

*****

(1101)

About the Author

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

More articles from this author