“ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ...”
(7 ਅਪਰੈਲ 2018)

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2019 ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਓੜੀਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਸਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਮਿਜੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌ-ਦਸ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਅਸਾਮ, ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਲਕ - ਇਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਘੜਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵੀਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ।

ਬਹੁਦਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ।

ਉਂਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1952, 57, 62 ਅਤੇ 1967 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਤੋ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 9.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1999 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 948 ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 5000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕਡੰਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਾਹੂਬਲ, ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਨਾਚੱਪਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2016 ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 1999 ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ 28 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਬੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਦਲੀ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਆਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੱਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੋ ਸਦਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰੇ।

*****

(1098)