GurmitPalahi7“ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ...
(25 ਫਰਬਰੀ 2018)

 

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੌਹਰੀ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਇਸ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐਲ ਓ ਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਐੱਲ ਓ ਯੂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਇਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਵਿਫਟ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ

ਜੋ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ) ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿਓਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐੱਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੇ

*****

(1031)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author