GurmitPalahi7ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ...
(10 ਫਰਬਰੀ 2018)

 

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ “ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਧ, ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਕਾਜ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜੁਟਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੁਲੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਾਲਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਨਿਯਮ, 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 880 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਦਿਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ, ਰੋਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭੇੜ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਗੁਣੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਥਾਣੇ-ਕਚਿਹਰੀ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਆਪ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ, ਬਾਲਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਅਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ।

ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

*****

(1007)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author