baljindersangha7 “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ...”
(29 ਜਨਵਰੀ 2018)

ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਣੀ, ਦੇਖੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਇਹ ਅਨਭੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਡਰ, ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਚ, ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਉੱਪਰਲਾ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਆਹਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਪੜਚੋਲ’ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ-ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖ਼ਮ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ।