ShyamSDeepti7ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ...
(26 ਜਨਵਰੀ 2018)

 

ਇਨਸਾਫ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਦਾ 69ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸਠਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਤਰਿਆ-ਬਹੱਤਰਿਆ ਆਦਿ। ਬੁੱਢਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੋਝ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਪਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਜੁ ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ; ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਧਰਮ-ਜਾਤ, ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਛੜੇ-ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਆਦਿ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 68 ਸਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਅਧੇੜ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਿਆਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬਣਨਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੀਬਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਸਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈੱਸ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਉਹੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਵੱਟਸਐਪ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ) ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤ, ਬੋਲੀ, ਖੇਤਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 68 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਾ-ਦਰ-ਦਹਾਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣ, ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਤਦ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

*****

(986)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Professor, Govt. Medical College,
Amritsar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98158 - 08506)
Email: (drdeeptiss@gmail.com)

More articles from this author