GurmitPalahi7ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ...
(20 ਜਨਵਰੀ 2018)

 

1885 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਵਿੱਚ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਮਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਫੀ ਹੋਈ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ 2018 ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਆਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਚਿਹਰਾ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਮਨਿਊ (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਕੌਰਵਾਂ (ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 5 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਸਓ) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸੀਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਰ ਸੈਕੜਾ, ਸਵਾ ਸੈਕੜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ (100 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2013-14 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ 18-35 ਸਾਲ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੈਵਾਲੀ ਜਿਹੇ ਯੁਵਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2018 ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ” ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 182 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 30 ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਕਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 56 ਇੰਚੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਸੁੰਗੜੀ-ਸੁੰਗੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਘਗਿਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ‘ਯੋਧਾ ਮੋਦੀ’ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੋਹਨ ਭਗਵਾਤ ਦਾ ਅਭਮਨਿਊ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਮੋਹਨ ਭਗਵਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਭਗਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ), ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐੱਮਐੱਸ) ਸਵਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ-ਭਗਵਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਜੋ 1925 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਾਡਰ ਵਿਚਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

*****

(977)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author