GurmitPalahi7ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ...
(6 ਜਨਵਰੀ 2108)

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ‘ ਵਿਖਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ, ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੋਹ ਵੱਸ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋੜਬੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

*****

(959)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

Journalist. (Phagwara, Punjab, India)
Phone:  (91 - 98158 - 02070)
Email: (gurmitpalahi@yahoo.com)

More articles from this author